सरकारले आन्तरिक ऋण भर्ताल गर्न निजि क्षेत्र बाट उठाउने रकम प्राप्तिको लागि रास्ट्र बैंक बाट ट्रेजरी बिल्समा मार्फत पैसा उठाउने गर्छ।

एस पटक देशको आर्थिक अबस्था चरम संकटमा रहेको स्पष्ट भएको छ सरकार ले नै मिटर ब्याजमा प्रदेशको खर्च धान्न सरकारले नै १४ % ब्याज दिने भए को छ।एसरि सरकारले नै १४% ब्याज दिए बैंक हरुले उद्योगि ब्यबसाइ हरुलाइ रिण कतिमा दिने २०% त पुग्ने नै  भयो सहकारी को ३६% पुग्ला एस्तो तरिकाले बैंक बित्तीय संस्था बाट रिण लिएर गरिएको उत्पादित बस्तुको मुल्य करि पर्ला अनुमान लगाउं के नेपाली ले इफोर्ट गर्न सक्ला ?अथवा बैंक हरुले एति सुरक्षीत ब्याज पाएपछि जोखिम लिएर जनतालाई ऋण दिनै परेन ।

मौद्रिक नीतिले कर्जाको बिस्तारलाई रोक्नका लागि ब्याजदर बढाउने नीति लिएपछि ऋण लिने/दिने काम बन्द भएर उत्पादन बन्द र आयात वृद्धि भै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने पक्का छ। अर्थ मन्त्री को असक्षमता र गभर्नर को टसलले आर्थिक अबस्था जर्जर पारि सरकार फेलियर बनाउन गभर्नर लागेका छ्न भने अर्थ मन्त्री चुनाब खर्च उठानु घुडा धसेर आर्थिक आतंक मक्चाएका कारण ब्यापक बिरोध का बाब्जुत राजीनामा दिएका तर प्रधानमन्त्रीले असफल हुदा पुन नियुक्त हुने चरम संभावना भए संगै अर्थ मन्त्रालयका सचिब उपसचिव सह सचिब आक्रान्त डरले कामेका छ्न। 

अर्थ सचीव मरासिनि अर्थ मन्त्री को पेलाइ कै कारण बिदा बसे राजिनामा आएकै भोलि पल्ट मन्त्रालय फर्कनुलाइ सबै ले म्यान ले समेत  बुजे हुन्छ। एमाले सरकारमा हुदा भएको भ्रष्टाचार कै कारण सरकार बदलियो तर निति परिबर्तन भएन कसरी देश को ढुकुटी रित्याउने होड बाजि कै कारण देश आज यो अबस्थामा पुगेको हो।

केहि बर्ष एसै गरि अर्थ तन्त्र सुधार न भै लम्बियो भने हाम्रो देश टाट पल्टेको घोषणा हुने छ। सरकारले लिएको निति र कार्यक्रम हेर्दा नेपाली छिटै सुकुम्बासी हुने पक्का छौ। म

धुकर पाण्डे ।