केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको अध्यादेशमा आधारित बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा सरकार अनिश्चित छ, बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विद्यमान अन्योलका बीच, अधिकारीहरु उही बजेटद्वारा निर्देशित बजेट प्रक्रियालाई पछ्याइरहेका छन्।

वित्तीय नियन्त्रक सामान्य कार्यालयका अनुसार संकलित राजस्व १.१५ ट्रिलियनको अनुमानित राजस्वको २.३ प्रतिशत कमाउँछ। संकलन  गरिएको रकम मध्ये, सरकारले २५.78 अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ भने 67४.80 करोड रुपैयाँ गैर कर शीर्षकमा संकलन भएको छ।